🔥 SIR विवाद की बड़ी गूंज: क्या मतदाता सूची पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो रही है? कांग्रेस ने शुरू की देशव्यापी लड़ाई

कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच SIR (Special Intensive Revision) को लेकर टकराव तेज़ हो गया है। पार्टी के अनुसार यह प्रक्रिया “मतदाता सूची में हेरफेर” की कोशिश है, जबकि आयोग दावा कर रहा है कि यह मात्र नियमित सत्यापन है।
इसी मुद्दे पर बुधवार को कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली में एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने SIR को लेकर तीखे सवाल उठाए।

राहुल गांधी बोले—”हम राजनीतिक, संगठनात्मक और कानूनी रूप से मुकाबला करेंगे”

राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि SIR केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है।
बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि:

चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है
SIR का उद्देश्य “वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाना” है
जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर डाल कर EC अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक, संगठनात्मक और कानूनी – तीनों स्तरों पर लड़ाई लड़ेगी।

कांग्रेस की हाई-लेवल बैठक: कौन-कौन शामिल हुआ?

पार्टी के मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में हुई बैठक में शामिल रहे:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे
राहुल गांधी
12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के AICC प्रभारी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) प्रमुख
कांग्रेस विधायक दल (CLP) नेता
संगठन के सचिव

इन राज्यों में वर्तमान में SIR की प्रक्रिया जारी है, जिससे कांग्रेस बेहद चिंतित है।

दिल्ली में दिसंबर में होने जा रही है विशाल रैली

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने घोषणा की कि SIR के विरोध में एक “बड़ी जनसभा” दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने दावा किया कि SIR का उद्देश्य विपक्षी वोटों को कमजोर करना है।

EC का दावा — 98.32% मतदाताओं तक पहुंच चुका है SIR फॉर्म

चुनाव आयोग ने 17 नवंबर 2025 को कहा:

SIR प्रक्रिया के तहत 12 राज्यों/UTs में
50.11 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित
कुल 50.99 करोड़ मतदाताओं में से
98.32% को SIR फॉर्म मिले
आयोग का तर्क: प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है
विपक्ष का आरोप: मतदाता सूची काटने की तैयारी है

किन राज्यों में चल रही है SIR की प्रक्रिया?

SIR निम्न 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है:
छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप।

इनमें से कई राज्यों—विशेषकर तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी—में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इसी वजह से SIR पर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है।