भास्कर टीम ने शासन की ओर से जारी ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट खंगाली। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि सितंबर 2019 से लेकर अब तक जिले में 5 हजार 133 सहित प्रदेशभर के बाकी जिलों में लगभग 60 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। जिनमें समय सीमा के भीतर आवेदनों की संख्या तकरीबन 50 हजार है। जबकि 1070 आवेदन 1-7 दिन, 120 आवेदन 8'5 दिन और 70 आवेदन 16-30 दिन से पेंडिंग हैं।

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बालोद जिले की बात करें तो यहां समय सीमा के भीतर आवेदनों की संख्या 5 हजार 74 है। वहीं 50 आवेदन 1-7 दिन, 6 आवेदन 8'5 दिन और एक आवेदन 16-30 दिन से पेंडिंग हैं। जबकि शासन ने सभी प्रकार के आवेदनों के निराकरण के लिए एक निश्चित अवधि तय की है। आवेदनों का निराकरण समय पर नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर कोई खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है।

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दावों के बीच यह है हकीकत: 8 नवंबर की स्थिति में इनके आवेदन लंबित

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केस 1: डौंडीलोहारा तहसील कार्यालय में भोज साहू का आवेदन लंबित है। जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। मंगलवार को निराकृत हो पाया था या नहीं, इस संबंध में कोई बता नहीं पा रहे हैं।

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केस 2: गुरूर तहसील कार्यालय में सालिकराम बंजारे का आवेदन लंबित है। जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। मंगलवार को निराकृत हो पाया था या नहीं, इस संबंध में कोई बता नहीं पा रहे हैं।

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केस 3: डौंडी नगर पंचायत में नल कनेक्शन के लिए एक आवेदन सीएमओ आईडी में लंबित है। शासकीय छुट्‌टी होने की वजह से किसका आवेदन है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है।

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यह सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, बीज अनुज्ञप्ति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, ई-कोर्ट केस पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा, विधवा पेंशन योजना, सूचना का अधिकार, संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, स्व-सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का पंजीकरण एवं विभिन्न राजस्व सेवाएं सहित अन्य सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है।

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इस तरह के आवेदन ज्यादा आते हैं: विभागीय अफसरों व लोक सेवा केंद्रों के ऑपरेटरों के अनुसार लोक सेवा गारंटी के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, कार्यक्रम की अनुमति लेने समेत अन्य प्रकार के आवेदन ज्यादा आते हैं। जिसके बाद दस्तावेजों की जांच कर इनका निराकरण किया जाता है। वहीं, शासन द्वारा सभी के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट डॉट सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग-इन करके भी आवश्यक जानकारी एवं आवेदन किया जा सकता है।

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लंबित आवेदनों की संख्या कम हो गई होगी: ईडीएम
ईडीएम इंद्रजीत सेन ने बताया कि रोजाना आवेदनों की स्थिति बदलती रहती है, कम-ज्यादा होता रहता है। अब लंबित आवेदनों की संख्या कम हो गई होगी। लोगों से मिले आवेदनों का तत्काल निराकरण हो जाता है।

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सीधी बात- आरएस ठाकुर, एसडीएम-

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रोजाना आवेदन आने का सिलसिला चलता रहता है

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लोक सेवा गारंटी के तहत मिले आवेदन अब तक लंबित क्यों है?
- जाति, आय, निवास सहित अन्य प्रमाण पत्र के लिए रोजाना आवेदन आने और बनाने का सिलसिला चलता रहता है

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आय, जाति, निवास के अलावा अन्य आवेदन भी लंबित है?
- अन्य विभाग के भी मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह के लिए आवेदन मिलते हैं जो लोक सेवा गारंटी में शामिल है। यह रूटीन चलते रहता है।

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ऐसा होने के बाद भी आवेदन लंबित क्यों रह जाते हैं?
- यह सब आवेदन समय सीमा वाले है इसलिए तय समय में ही निराकरण कर लिया जाता है।

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