इसके तहत कई कानूनों के साथ एक ऐसे कानून का भी प्रस्ताव है जिसमें मीडिया के सेना या सरकार पर कटाक्ष करने या तंज कसने पर रोक लगा दी जाएगी। सबसे ज्यादा विरोध इसी प्रावधान को लेकर हो रहा है। इसके बाद से ही ड्राफ्ट का विरोध शुरू हो गया है। अगर कानून लागू हो गया, तो कोई भी मीडिया पाकिस्तान की सरकार या सेना के खिलाफ नहीं बोल सकेगा।

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एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यह सभी तरह के मीडिया के लिए नियम बनाएगी। इसमें कुल 11 सदस्य और एक चेयरपर्सन होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।देश में मीडिया से जुड़े सभी कानून रद्द होंगे। इन सभी का पीएमडीए कानूनों में विलय होगा।मीडिया से जुड़े मामलों के लिए मीडिया ट्रिब्यूनल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ट्रिब्यूनल का प्रमुख ग्रेड -22 स्तर का ब्यूरोक्रेट होगा। यह पाकिस्तानी सिविल सेवा की सर्वोच्च रैंक है।ड्राफ्ट में डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब चैनल, वीडियो लॉग्स को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे।

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ऑफ एयर किया फेमस एंकर हामिद मीर को
पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल ने फेमस एंकर हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया था। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने शो कैपिटल टॉक में पाकिस्तान की आर्मी पर सवाल उठाए थे। जियो न्यूज ने इस घटना पर कोई कमेंट नहीं किया था। मीर ने एसोसिएट प्रेस को मैसेज कर खुद को शो से हटाने की बात कंफर्म की है।

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इससे पहले 2014 में पोर्ट सिटी कराची में हामिद मीर पर हमला हो चुका है। कुछ दिन मीर ने भी एक रैली में आर्मी के खिलाफ भाषण दिया था। उन्होंने पिछले दिनों पत्रकार असद अली टूर पर हुए हमले की निंदा की थी। टूर को तीन लोगों ने उस समय बुरी तरह से पीटा था, जब वे इस्लामाबाद में अपने अपार्टमेंट में थे। मई 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में 148 पत्रकारों पर हमले हो चुके हैं।

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