दूसरे राज्यों को भी अगले सालों में राजस्व की कमी का सामना करना पड़ेगा। इससे विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था, दिसम्बर 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री की मुख्यमंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक में इस बात के प्रति चिंता जताई गई थी। कई राज्यों ने क्षतिपूर्ति अगले पांच साल तक जारी रखने की मांग की थी। राज्यों को अभी भी केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय का इंतजार है।

राज्यों में राजस्व बढ़ाने की अधिक संभावना नहीं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है, GST कर प्रणाली लागू हो जाने के बाद राज्यों के पास कर लगाने के अधिकार सीमित हो गए हैं। वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त किसी दूसरे मद राजस्व बढ़ाने की संभावना नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा, कोरोना की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़े खराब असर से उबरने में तथा GST कर प्रणाली का वास्तविक लाभ मिलने तक मौजूदा क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उत्पादक राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था भी जल्द होनी चाहिए।