मिली जानकारी के अनुसार टाकरगुड़ा में आदिवासी खनिकर्म सहकारी समिति द्वारा एक खदान संचालित की जा रही थी। यहां इस खदान में पिछले तीन सालों में करीब 10 हजार घनमीटर लाइम स्टोन निकाला जा चुका है।

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इसी बीच खदान के लीगल दस्तावेज आरटीआई कार्यकर्ता कुमार रोहित ने पर्यावरण विभाग से मांगे तो खुलासा हुआ कि यह खदान बिना पर्यावरण स्वीकृति के ही संचालित हो रही थी। चूंकि आरटीआई में दस्तावेज निकल आए तो अब पर्यावरण विभाग के अफसरों भी आनन-फानन में एक्टिव हो गए हैं।
समिति को नोटिस जारी किया : अफसर

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पर्यावरण अधिकारी प्रमेंद्र शेखर पांडे कहना है कि खनन स्थल का निरीक्षण कर समिति के सदस्यों को उत्पादन रोकने का निर्देश दिया गया है तथा समिति को पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत नोटिस जारी किया गया है और समिति का जवाब आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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इधर तीन सालों से समिति कैसे बिना पर्यावरण स्वीकृति के ही खदान का संचालन कर रही थी और अफसरों की नजर इस पर कैसे नहीं पड़ी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि अफसरों को पहले से ही पता था कि यह खदान नियम विरुद्ध चल रही है, लेकिन मामले में कई रसूखदारों की संलिप्तता की वजह से अफसरों ने भी चुप्पी साध ली थी और काम को जारी रखा गया था।

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