विधानसभा चुनाव के नतीजों का इस सत्र पर बड़ा असर पड़ेग. सरकार की कोशिश है इस बार प्रमुख विधेयकों को पारित करने की है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ "कैश-फॉर-क्वेरी" आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी. पैनल द्वारा निष्कासन की सिफारिश लागू होने से पहले सदन को रिपोर्ट अपनानी होगी. 

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इन विधेयकों को किया जाएगा पेश

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आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है क्योंकि गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन रिपोर्टों को अपनाया है.संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है. 

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मानसून सत्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया था. सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की स्थिति को कैबिनेट सचिव के रैंक के बराबर करना चाहती है.वर्तमान में, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है. 

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