📰 “बेमेतरा में प्रशासनिक ‘मिशन मोड’: जल, जन और जनतंत्र — रणबीर शर्मा की नई विकास नीति ने बदला जिला”

💧 “जल समृद्ध बेमेतरा” की पहल — गाँव-गाँव में बनेंगे मास्टर ट्रेनर

बेमेतरा जिला प्रशासन ने जल संरक्षण और ग्राम पंचायत विकास योजना को एकजुट कर “जल समृद्ध बेमेतरा” का विज़न पेश किया है।
कलेक्टर रणबीर शर्मा और सीईओ जिला पंचायत प्रेमलता पद्माकर के मार्गदर्शन में बेरला ब्लॉक में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ।
इसका उद्देश्य था — ग्राम स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार कर, हर पंचायत को अपनी विकास योजना स्वयं तैयार करने में सक्षम बनाना।

विशेषज्ञ गौरव वशिष्ठ (प्रदान रायपुर), पारसनाथ यादव (वाटरशेड एक्सपर्ट) और सौम्य रंजन (आजीविका प्रबंधक) ने प्रशिक्षण में जल संरक्षण, जीआईएस टूल्स, और समुदाय भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की।
प्रतिभागियों ने रेवे ग्राम पंचायत का दौरा किया और पीआरए तकनीक के तहत व्यवहारिक अभ्यास भी किया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिशिर शर्मा ने कहा —

“यदि हर पंचायत अपने जल संसाधन और स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजना बनाएगी, तो बेमेतरा वास्तव में ‘जल समृद्ध जिला’ बन जाएगा।”

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🚘 1 नवंबर से सख्ती: बिना HSRP नंबर प्लेट के नहीं होगा कोई परिवहन कार्य

बेमेतरा परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में अब एचएसआरपी (High Security Registration Plate) लगाना अनिवार्य है।
जिले के 49 हजार वाहनों में से अब तक केवल 43% मालिकों ने आवेदन किया है।
1 नवंबर 2025 से बिना HSRP प्लेट के वाहन से जुड़ा कोई कार्य नहीं होगा।

एचएसआरपी के फायदे बताते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने कहा —

“यह एल्यूमिनियम प्लेट न केवल टिकाऊ है बल्कि इसमें लेज़र कोड के कारण सुरक्षा भी बढ़ जाती है। चोरी या फर्जी नंबरों की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।”

वाहन मालिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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🌾 “धान खरीदी 2025-26”: किसानों का 101% पंजीयन पूर्ण, नया रिकॉर्ड

आगामी खरीदी सीजन के लिए एग्रीस्टैक आधारित यूनिफाइड फार्मर पोर्टल में बेमेतरा के 1.59 लाख किसानों का पंजीयन पूरा हो चुका है — जो 101% उपलब्धि है।
अब तक 1.87 लाख हेक्टेयर रकबा दर्ज किया जा चुका है।

एग्रीस्टैक के माध्यम से ई-केवाईसी आधारित पंजीयन से दोहराव और फर्जीवाड़ा समाप्त हो गया है।
कलेक्टर ने कहा —

“यह सिस्टम किसानों को पारदर्शी ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा और धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा।”

राजस्व विभाग के ‘भुइयाँ पोर्टल’ से भूमि रिकॉर्ड और खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल को एकीकृत किया गया है, ताकि एकीकृत किसान आईडी के माध्यम से सटीक डेटा सुनिश्चित हो।

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🚭 “नशा मुक्त बेमेतरा” की शुरुआत — युवाओं को जगाने का अभियान

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा —

“नशा, नाश की जड़ है। जहां नशा होता है, वहां विवेक समाप्त हो जाता है।”

उन्होंने जिले को पूर्णतः नशा मुक्त जिला बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।
अब स्कूल-कॉलेजों के आसपास किसी भी नशा पान की दुकान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

कलेक्टर ने कहा —

“युवा पीढ़ी समाज की नींव है, इसे नशे से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।”

प्रशासन अब जन-जागरण अभियान, संगोष्ठियों और रैली कार्यक्रमों के माध्यम से हर नागरिक को जागरूक करेगा।

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🗳️ “हर वोट की कीमत”: 21 साल बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का दूसरा चरण घोषित किया है — और बेमेतरा में इसकी तैयारी तेज़ हो गई है।
कलेक्टर रणबीर शर्मा, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, राजनीतिक दलों और पत्रकारों से लगातार संवाद कर रहे हैं।

उन्होंने बताया —

“मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की रीढ़ है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।”

कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं —

• घर-घर गणना: 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025
• ड्राफ्ट सूची प्रकाशन: 9 दिसम्बर 2025
• दावे-आपत्तियाँ: 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026
• अंतिम प्रकाशन: 7 फरवरी 2026

उन्होंने बताया कि इतना व्यापक पुनरीक्षण लगभग दो दशक बाद किया जा रहा है — पिछली बार यह 2002-2004 के बीच हुआ था।

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🧩 प्रशासनिक समन्वय और नागरिक भागीदारी — “नया बेमेतरा मॉडल”

कलेक्टर रणबीर शर्मा की पहलें केवल प्रशासनिक आदेश नहीं हैं, बल्कि एक “समग्र विकास मॉडल” बनकर उभर रही हैं —

• जल प्रबंधन से लेकर शिक्षा तक,
• किसान पंजीयन से लेकर युवाओं के नशा मुक्त जीवन तक,
• और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से लेकर सड़क सुरक्षा तक,

हर दिशा में बेमेतरा जिले ने अपने विकास दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित किया है।

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