👉 आदिवासी इलाकों में विकास का महाप्लान: कोरबा की बैठक से निकले बड़े फैसले, शिक्षा-खेल-पर्यटन और सिंचाई को मिली सौगात

स्टोरी:

कोरबा, 10 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को तेज़ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज कोरबा में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि “आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।”

मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। यह बैठक प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद पहली बार आयोजित की गई, जिसमें विकास की नई दिशा और संकल्प स्पष्ट दिखाई दिया।

स्टॉलों पर हितग्राहियों को मिला लाभ
अपने कोरबा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कार्यालय परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और कई हितग्राहियों को सीधा लाभ प्रदान किया।

पीएम जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के तहत कई लाभार्थियों को आवास की चाबी और पूर्णता प्रमाणपत्र दिए गए।
रेशम विभाग की ओर से कोसा उत्पादन हेतु 3.27 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनांतर्गत स्वसहायता समूहों को ऋण दिए गए।
आदिवासी विकास विभाग ने बिरहोर वर्ग के परिवारों को वन अधिकार मान्यता पत्र सौंपे।
श्रम विभाग ने श्रमिकों के परिजनों को मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 1-1 लाख रुपये का चेक दिया।
नगरीय प्रशासन विभाग ने पीएम आवास (शहरी) योजना के लाभार्थियों को चाबियाँ और भवन स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

इसके अलावा बालको, एनटीपीसी और एसईसीएल के स्टॉलों पर CSR गतिविधियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

बैठक में उठे अहम मुद्दे
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की लचर कार्यप्रणाली के कारण कई योजनाएँ अधूरी रह गई थीं। अब नए ढांचे और बढ़े हुए जनप्रतिनिधित्व के साथ प्राधिकरण जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण में अब राज्यसभा और लोकसभा सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों, समाजसेवियों और विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

जनजातीय विकास के लिए घोषणाएँ

शिक्षा और खेल:
- कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग से 2 खेल परिसर, प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपये।
- विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय हेतु 5 करोड़ रुपये की घोषणा।
पर्यटन और आधारभूत संरचना:
- कोरबा में सुनालिया पुल निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के निर्देश।
सिंचाई परियोजनाएँ:
- 2015 से पहले की 115 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- इन परियोजनाओं से लगभग 76,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वसहायता समूहों को कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और बाज़ार से जोड़ने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है। साथ ही युवाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण का विशेष प्रावधान किया जाएगा।

नेताओं के विचार

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने में प्राधिकरण अहम भूमिका निभाएगा।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह बैठक मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, क्योंकि लंबे समय बाद सीधा आदिवासी क्षेत्र में यह आयोजन हुआ।
उपाध्यक्ष श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि बजट वृद्धि से विकास कार्यों को और रफ्तार मिलेगी।

अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधूरे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और कहा कि उन्हें तय समयसीमा में पूरा किया जाए। हाल के वर्षों में प्राधिकरण द्वारा सैकड़ों कार्य पूरे किए गए हैं और कई अब भी प्रगति पर हैं।