जशपुर अपडेट: अवैध धान पर सख्ती, 500 बोरी जब्त, किसान की सफलता, निलंबन कार्रवाई, जनदर्शन और 900 करोड़ से सड़कों का जाल
जशपुरनगर | 19 जनवरी 2026:
जशपुर जिले में प्रशासनिक सख्ती, कृषि नवाचार, जनसमस्याओं के समाधान और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर शासन-प्रशासन की सक्रियता साफ नजर आ रही है। कलेक्टर Rohit Vyas के निर्देश पर जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन कार्रवाई जारी है।
🌾 500 बोरी अवैध धान जब्त
कुनकुरी में झारखंड के बसिया से आ रही 500 बोरी अवैध धान को राजस्व विभाग की टीम ने जब्त किया। 19 जनवरी को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नेतृत्व में वाहन क्रमांक CG 04 5494 की जांच की गई, जिसमें बिना वैध दस्तावेज धान का परिवहन पाया गया। वाहन एवं धान को नारायणपुर थाना के सुपुर्द कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
🌱 सफलता की कहानी: सरसों की खेती से किसान खुश
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं National Mission on Edible Oils के तहत बगीचा विकासखंड के ग्राम सुलेसा निवासी कृषक श्री बलदेव राजवाड़े को सरसों बीज अनुदान में प्रदान किया गया। 1 हेक्टेयर में सरसों की खेती से फसल की स्थिति बेहतर है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व खाद और दवाइयों से लागत घटी और उपज बढ़ी। किसान ने अन्य कृषकों से भी तिलहन फसल अपनाने की अपील की।
⚖️ महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी निलंबित
महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड-02 श्री गिरीश कुमार वारे को 48 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई Anti Corruption Bureau द्वारा 08 जनवरी 2026 को की गई गिरफ्तारी के पश्चात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत की गई।
🧾 जनदर्शन में सुनी गईं 38 समस्याएं
अपर कलेक्टर Pradeep Kumar Sahu ने जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। राजस्व, स्वच्छता, अधोसंरचना, आजीविका और शासकीय योजनाओं से जुड़े कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी निराकरण के निर्देश दिए।
🛣️ 900 करोड़ से अधिक की सड़कों को मंजूरी
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़कों का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। दो वर्षों में लगभग 914 करोड़ 94 लाख रुपये की लागत से 603 से अधिक सड़कों को स्वीकृति मिली है।
- लोक निर्माण विभाग: 103 सड़कें (567 करोड़ रुपये)
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: 93 सड़कें (239.26 करोड़ रुपये)
- सीसी सड़क निर्माण: 378 कार्य (31.34 करोड़ रुपये)
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: 29 सड़कें (76.20 करोड़ रुपये)
इन सड़कों से दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों को जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और आपात सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यटन और प्रशासनिक निगरानी को भी इससे नई गति मिलेगी।
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