महागठबंधन का ‘प्रण पत्र’ जारी — OPS लागू करने से लेकर महिलाओं को ₹2500 मासिक सहायता तक कई बड़े ऐलान

पटना।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन (Mahagathbandhan) ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे ‘प्रण पत्र’ नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र को तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पवन खेड़ा और अखिलेश प्रसाद सिंह सहित अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से जारी किया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि “हम सिर्फ सरकार नहीं, बिहार बनाना चाहते हैं। अपने हर वादे को निभाने के लिए प्राण झोंक देंगे।”

🔹 महिलाओं और परिवारों के लिए बड़े ऐलान

महागठबंधन ने ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने का ऐलान किया है। यह योजना 1 दिसंबर से लागू होगी और महिलाओं को हर वर्ष ₹30,000 तक की सहायता मिलेगी।
इसके अलावा विधवा और वृद्धजन पेंशन ₹1,500 प्रति माह की जाएगी, जिसमें हर साल ₹200 की बढ़ोतरी होगी, जबकि दिव्यांगजनों को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।

🔹 सरकारी नौकरियां और संविदा कर्मियों को राहत

घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा।
इसके अलावा सभी संविदाकर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्थायी किए जाएंगे।
जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन ₹30,000 प्रतिमाह तय किया जाएगा।

🔹 OPS (पुरानी पेंशन योजना) की वापसी

महागठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा किया है।
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS जैसी स्वास्थ्य सुविधा भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

🔹 रोजगार और उद्योग पर फोकस

घोषणापत्र में कहा गया है कि आईटी पार्क, डेयरी, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थ सर्विस, पर्यटन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौशल आधारित रोजगार सृजन किया जाएगा।
राज्य में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, 5 नए एक्सप्रेसवे, और इंडस्ट्री क्लस्टर बनाए जाएंगे।

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🔹 किसानों और मजदूरों के लिए प्रावधान

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और APMC अधिनियम बहाल किया जाएगा।
मनरेगा मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 की जाएगी और काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 दिन की जाएगी।

🔹 मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा

हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है।
साथ ही जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है।

🔹 शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय

हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां कॉलेज खोलने का संकल्प लिया गया है।
आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर आबादी के अनुपात के अनुसार तय करने का प्रस्ताव किया गया है।
SC/ST और अतिपिछड़ा वर्ग के आरक्षण में भी बढ़ोतरी की जाएगी।